काठमाडौं : भूउपयोग विधेयक २०७५ संसदबाट पारित भएको छ । भूउपयोग विधेयक २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्‍ने प्रस्ताव भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले आज मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

‘भूउपयोग विधेयक, २०७५’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अर्यालले प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरामार्फत सदनमा संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।
विधेयक स्वीकृत भए लगत्तै मन्त्री अर्यालले सदनसमक्ष जग्गाको वर्गीकरणमार्फत उत्पादन बढाउन बाझो जमिनको भरपुर उपयोग गरी सहकारी, करार वा सामुहिक खेतीमार्फत जमिनको चक्लाबन्दी गर्न भूउपयोग विधेयक, २०७५ आवश्यक परेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले उठाएको प्रश्‍नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सबैको चाहना भूमि व्यवस्थापन ठिक गरौं भन्‍ने नै रहेकाले यसकार्यमा सबैले साथ दिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामी सबैको चाहना भूमि व्यवस्थापन ठिक ढंगले गरौं र भूमिको प्रयोग समुचित ढंगले गरौं । यो हिजो हुन सकेन आज हामीले महसुस गर्‍यौं । आज हामीले महसुस गरेको बेला पनि गर्न सकेनौं भने पछि झन गाह्रो हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो मुलुकमा भूमि व्यवस्थापनको चुनौती अत्यन्तै छ । हामी सबै भाग्ने हो भने केही पनि गर्नुपरेन। होइन गरौं भन्‍ने हो भने कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ मिलेर गर्ने कुरा हो । यसमा मलाई साथ दिन सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।’
काम गर्नका निम्ती कानुन नै नभएमा केही गर्न नसकिने भन्दै मन्त्री अर्यालले कानुनको रूपमा भूपयोग विधेयक अगाडी आएको बताउनुभयो । समग्र भूमि व्यवस्थापन गर्न थुप्रै चुनौती भएपनि मिलेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । एउटामात्र कानुनले समग्र भूमि व्यवस्थापन गर्न नसकिने भन्दै हिजोको अभ्यासलाई हेर्दै आजपनि त्यही काम गरिएको बताउनुभयो । ‘भूमि व्यवस्थापन गर्न आजसम्म हामीले गरेको अभ्यासलाई हेर्दा एउटा मात्रै कानुनले यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्न सकिदैन । हिजोपनि हामीले थुप्रै कुराको अभ्यास गरेका छौ । हिजोपनि फरकफरक कानुनबाट अभ्यास गर्दै आएका छौ र आज पनि त्यही गरिएको छ’, मन्त्री अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘तत्कालका समस्या समाधान गर्न फरकफरक ढंगले नै अगाडी बढेका छौ । नेपाल सरकारबा तर्फबाट एकिकृत कानुन निर्माणका निम्ती थालनी पनि भएको छ ।’
भूमिलाई मुलुकमा पूँजीको प्रमुख स्रोतको रूपमा हेरिने गरेकाले यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन जरूरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘भूमि हाम्रो पूँजीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ त्यसकारण यसमा धेरै इन्ट्रेष्टहरू छन् । मुलुकको महत्वपुर्ण स्रोत भूमि हुँदा यसको वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन र उपयोग जरूरी छ । यही कुरालाई महसुस गरेर यो कानुन आएको छ ।’
संविधानसम्मत ढंगले कानुन आएन की भन्ने सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी नै भूउपयोग विधेयक आएको बताउनुभयो । ‘अनुसूचिमा हेर्दा यो विषय अनुसूचिमा फेला पर्दैन । तर संविधानको समग्रतामा अध्ययन गर्ने हो भने संविधानसभित्र संघीय सरकारले भूउपयोग ऐन ल्याएर भूमिको व्यवस्थित गर्नसक्ने कुरा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ । त्यसकारण यो कानुन संविधान बमोजिम संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।
यो ऐन कार्यान्वयन अत्यन्त चुनौतीपुर्ण भएको भन्दै उहाँले तर सबै लाग्दा कार्यान्वयन सम्भव भएको दाबी समेत गर्नुभयो । ‘स्थानीय र प्रदेशको सन्दर्भमा प्रदेश, स्थानीय र संघको समन्वयमा यसलाई अगाडी बढाइने कुरा यो ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘भूउपयोग परिषद् स्थानीय तह, कार्यान्वयन समिति, संघ सबै ठाउँमा रहने र तिनै तहको समन्वयात्मक भूमिकामा यो कार्यान्वयन हुने कुरा यो ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । अहिले जुन उद्देश्यका साथ यो विधेयक आएको छ यसलाई अगाडी बढाएर लैजाउ ।’
ऐन कार्यान्वयनलाई सहज ढंगले अगाडी बढाउनका निम्ती सामुहिक छलफलबाट नियमावलीमा थप व्यवस्था गरेर अझ व्यवस्थित गरेर अगाडी बढाउन मन्त्री अर्यालले आग्रह गर्नुभयो ।
मिती : २०७६ साउन २१ गते