१३ जेठ वुटवल । नेपाल सरकारले वर्षाैंदेखि गाउँ ब्लकमा रहेका कित्ता जग्गालाई नापजाँच गरी अभियानकै रुपमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दर्ता प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण शुरु गरेको छ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलले संयुक्तरुपमा ४६४ थान पूर्जा आज जग्गाधनीलाई प्रदान गरिएको हो । विभिन्न १७ गाउँ ब्लकमा रहेका ५६६ कित्तामध्ये ४५ कित्ता सार्वजनिक कित्तामा कायम गरिएको छ । उक्त गाउँ ब्लकमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा दर्ता सम्पन्न भई कूल एक लाख ८६ हजार ८७ वर्गमिटर क्षेत्रफल कायम गरिएको छ । पहिले नापी गर्दा गाउँ बस्तीको घरजग्गा नापी गर्न छुट भएको जग्गालाई गाउँब्लक जग्गा भनिन्छ ।

विसं २०२१ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले भूमिसुधारको नीति ल्याएपछि नाप्दानाप्दै छुटेका जग्गा व्यक्तिगत नामकरणमा नभई गुजुमुच्चरुपमा गाउँ ब्लकमा राखिएको थियो । यस्ता गाउँ ब्लक अहिले पनि ११ जिल्लामा छन् । ती जिल्लामा गरी करीब १५ लाख जग्गाधनीले दर्ता प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । नेपालमा विसं २०१४ मा नापी विभाग स्थापना भएको थियो भने २०१९ सालमा नापी ऐन जारीपछि २०२१ सालमा कित्ताको लगत निकाल्न शुरु भएको थियो ।

मन्त्री अर्यालले कार्यभार सम्हालेपछि अभियानकै रुपमा त्यस्ता जग्गाको नापी गरी नक्सा तयार पारेर फिल्ड बुकमा चढाई स्रेस्ता कायम गरी दर्ता प्रमाणपत्र दिइएको हो । कित्ता नापी भूमि व्यवस्थानका लागि एक महत्वपूर्ण सूचनाको आधार मानिन्छ । सरकारले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको खोजबिन पनि एकैसाथ गरिरहेको छ ।

मध्याह्नको चर्काे गर्मीको पर्वाह नगरी स्थानीयवासी आफूले वर्षांैदेखि प्रयोग गर्दै आएको जग्गाको दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नापीको रसिद हातमा लिएर लाइनमा आएका थिए । मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभाग, जिल्ला नापी कार्यालयद्वारा आज सो नगरपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको हो ।

मन्त्री अर्यालले सरकारले जनतालाई रैती बनाउने व्यवास्था परिवर्तन गरी बनेको वर्तमान सरकारले जनतालाई वास्तविकरुपमा मालिक बनाउन यो अभियानको प्रारम्भ गरेको बताउनुभयो । जनताको एक मुख्य सम्पत्ति नै घर, जग्गा भएकाले जग्गा दर्ताको प्रमाणपुर्जा वितरणलाई बाँकी जिल्लामा पनि अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

“सरकार समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ सरकार अग्रसर छ । सरकारको यो पहिलो वर्ष समृद्धिको आधार वर्षका रुपमा बित्यो । अब नयाँ बजेटसँगै सरकार एक्सनमा उत्रनेछ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “देशभरका मालमोत कार्यालय आगामी डेढ वर्षभित्रमा पूर्णत डिजिटल भई अनलाइनमा कारोवार गर्न सक्ने हुनेछन् । सुशासन र समृद्धिका लागि यो पनि एउटा आधार बन्नेछ ।”

उहाँले भूमिलाई स्रोत मानेर कृषियोग्य जमीनलाई चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक खेती गरेर आर्थिक समृद्धितिर लाग्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न वैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्न संसद्मा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी ऐन पारित भएपछि शक्तिशाली आयोग गठन गरेर भूमीहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने जानकारी दिनुभयो । सरकारले २०६९ सालमा ल्याएको राष्ट्रिय भूउपयोग नीति २०७२ र २०७५ मा पुनरवलोकन भएको थियो ।

नेकपाका महासचिव एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्य पौडेलले विसं २०२३ देखिको गाउँ ब्लक कित्ता जग्गाको समस्या समाधानमा वर्तमान सरकारले अग्रसरता देखाएर जनपक्षीय काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले गरेको यो निर्णयले देसभरका करीब १५ लाख घरपरिवारको ५० वर्षभन्दा पहिलेको एउटा सपना पूरा भएको जनाउनुभयो ।

उहाँले सरकारले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने अठोट गरिसकेको र त्यसको पहिलो अभ्यासस्वरुप सैनामैनाबाट जनतालाई जग्गाको मालिक बनाउने प्रक्रिया शुरु भएको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभामा नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईले सुकुम्वासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियान शुरु गरेकामा सरकारको समृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग मिल्ने बताउनुभयो ।

प्रदेश ५ सरकारका कृषि, भूमि, व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले प्रदेश सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने गरी कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषकको आयआर्जनमा टेवा पु¥याउने कार्यक्रम लागू गरेको बताउनुभयो । नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले विभागले देशभर नापीको कामलाई विद्युतीकरण गर्ने काम भइरहेको बताउँदै अब फित्ता लिएर नापी गर्ने कामको अन्त्य गरिने बताउनुभयो । सैनामैनाका नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीका अनुसार लालपुर्जा वितरणको काम निरन्तरता चल्नेछ ।