बालुवाटारको जग्गा छानबिन हुँदैन कि भनेर आशंका गर्नु पर्दैन-मन्त्री अर्याल (अन्तर्वार्ता)

'जग्गा प्रकरणमा सरकारले स्यावासी पाउनु पर्ने हो'

186
Padma kumari aryal
Padma kumari aryal

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार लगायत देशभरीकै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको पत्ता लगाइ छोड्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले २०४८ सालदेखि नै सरकारी जग्गा अतिक्रमणको सिलसिला शुरु भएको र अहिलेको सरकारले त्यसको छानविन थालेको बताइन् ।

वर्तमान सरकारले नै भूमाफियालाई उचालेर जग्गा कब्जा गर्न लगाएको जसरी प्रचार गरिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

खबरहबसँग सरकारी जग्गा अतिक्रमणबारे कुराकानी गर्ने क्रममा मन्त्री अर्यालले अतिक्रमित जग्गा बारे अनुसन्धान गर्न आयोग बनेको र त्यसको रिपोर्टका आधारमा सरकारले तत्काल कारवाही गर्ने बताइन् । प्रस्तुत छ मन्त्री अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

पछिल्ला केही सातादेखि निरन्तर सरकारी जग्गा, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गाको प्रकरण आइरहेको छ, के भएको हो यो ?

अतिक्रमणको समाचार आइरहेको छ । सरकारको निमित्त सहयोग नै भएको छ जस्तो लागेको छ । हिजोको दिनमा चर्चा चलेन, यी पहिला नै भएका काम हुन् । यो चिजको निमित्त सरकारले छानविन गर्न खोजेको छ । यो सरकार विगतमा अतिक्रमित भएका जग्गाको संरक्षणका लागि लागेको छ भन्ने एउटा सन्देश ललितानिवास बालुवाटारबाट प्रवाह गर्न खोजेको छ ।

मानिसहरुकाबीचमा विश्वास जागेको छ । हाम्रो कुराको सुनुवाइ हुन्छ , यो सरकारले गर्छ भन्ने लागेर मानिसहरुले विगतमा कुन कुन ठाउँमा जग्गा अतिक्रमित भएका थिए भनेर उजागर गरिरहेका छन् । अहिले सार्वजनिक रुपमा आइरहेका विषयलाई पनि हामी आधार बनाउँछौं र अनुसन्धान गर्छौ र हामीले सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेका छौं ।

चर्चा परिचर्चा त सकारात्मक भन्दा नकारात्मक देखिएको छ त ?

हामीले राम्रो कामको सुरुवात गरेका छौं । लक्ष्य भनेको के हो भने विगतमा अतिक्रमित भएका जग्गालाई फर्काउने भन्ने नै हो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि राष्ट्रपतिले संसदमा भन्नु भएको छ, हामी एक वर्षभित्रमा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गराउने छौं ।

शक्तिशाली आयोग बनाएर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार लागेको छ भनेपछि समस्या समाधान नहुने कुरा हुँदैन

त्यसैले यो ठिकै छ । चर्चा परिचर्चा भएर सरकारलाई सहयोग नै भएको छ भन्ने मैले ठानेको छु । तर केही केही सञ्चारमाध्यमहरुको प्रस्तुतिमा मैले के देखेको छु भने यो विगतमा भएको काम होइन अहिलेको सरकारले गरेको जसरी प्रचार भइरहेको छ । अहिलेको सरकारले गरेको काम त होइन नी, विगतमा धेरै वर्ष पहिला देखि यस्तो काम हुँदै आयो ।

तर एक्सनमा उत्रिन कुनै सरकारले सकेको थिएन । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । सरकारले यस्तो काम गर्‍यो भनेर स्यावासी पाउनु पर्ने ठाउँमा उल्टै प्रचार प्रचारको शैली के भयो भने यही सरकारले खायो । यही सरकारले भूमाफियाहरुको संरक्षण गर्‍यो भन्ने खालको आएको छ ।

सरकारले नै भूमाफियाहरुलाई जग्गा हडप्न लगाएको जसरी अहिले प्रचार भइरहेको छ । यसले अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता गर्ने सरकारको अभियानमा नै ठेस लाग्न सक्छ ।

शक्तिशाली आयोग बनाएर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न सरकार लागेको छ भनेपछि समस्या समाधान नहुने कुरा हुँदैन ।

अहिले नेकपाको सरकार छ र यही पार्टीको नेता माधवकुमार नेपाल, महासचिव लगायत पनि यो प्रकरणमा जोडिनु भएको छ र जग्गा अतिक्रमणमा नेकपा निकटका मानिसहरुको संलग्नता छ भनेपछि आयोगले काम गर्न सक्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् मानिसहरुले, के भन्नु हुन्छ ?

व्यक्ति केन्द्रित कुरामा ४५० कित्तामा को–को व्यक्ति छन् ? थाहा हुने कुरा होइन । व्यक्ति बारे मैले हेरेको छु, ७५ वटा ठाउँमा ४५० कित्ता छन् । त्यो मध्ये अमुक पात्रको मात्र विषयमा चर्चा भइरहेको छ । अरुको अवस्था के हो भन्ने अनुसन्धानले देखाउँला ।

यो शुरु भएको २०४८ साल देखि नै हो । कृष्णप्रसाद भट्टराईजी को पालदेखि शुरु भएको हो । माधव नेपालको पालमा अर्को निर्णय भयो । त्यो निर्णय के थियो भने २०४७ एक महिना ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो त्यो । त्यो निर्णयले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास र प्रधानन्यायाधीश बस्ने निवास बरिपरिको जग्गा क्षेत्र विस्तार गरेर सरकारी प्रयोजनको निमित्त थप संरचनाहरु निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले यो क्षेत्र विस्तार गर्ने भन्ने खालको निर्णय भएको छ ।

क्षेत्र विस्तार गर्दा त्यहाँ बसिरहेकाहरुको त व्यवस्थापन गर्नु पर्‍यो । त्यसको लागि त्यहिँ बालुवाटारको अर्को क्षेत्रतिर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने निर्णय माधव नेपाल सरकारको निर्णय हो । जुन ठाउँबाट मोहीहरुलाई लगेर अर्को स्थानमा सारियो । हाम्रो रेकर्डहरुमा के देखियो भने ति स्थान राजकुलो भनेर लेखेको भेटियो, पोखरी भनेर लेखेको भेटियो, सडक भनेर लेखिएको भेटियो ।

अब भूमिसम्बन्धी कानूनले के भन्छ भन्दा राजकुलो, पोखरी र सडकमा त बस्ती बसाउँन पाइदैन । त्यो त कानूनले बर्जित गरेको कुरा हो । त्यसैले यो नेर यहाँ मिस्टेक भयो भन्दै कानून बमोजिम त्यो ठाउँ खारेज गर्नु परो भन्ने आजको सरकारले त्यो ठाउँलाई त्यो ढंगले प्रश्न उठाएको हो ।

यो सरकार विगतमा अतिक्रमित भएका जग्गाको संरक्षणका लागि लागेको छ भन्ने एउटा सन्देश ललितानिवास बालुवाटारबाट प्रवाह गर्न खोजेको छ 

अर्को बाबुरामजीको पालको भन्ने हो भने उहाँले टिकुचा गुठी प्रयोग गर्ने गरि निर्णय गर्नु भएको छ । सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी निर्णय गर्नु भएको छ । जुन मिलेन । कानूनी हिसावले त्यसरी प्रयोग गर्न पाइँदैन । जहाँ मठ मन्दिर छन् भन्ने आज उठेका प्रश्न हुन् ।

यी विषयमा ०४८ सालदेखि आजसम्म कसैको ध्यान गएन । अतिक्रमित जग्गालाई निकाल्ने भनेर कोही लागेन । तर यो सरकारले त्यो बेला भएका निर्णयका बारेमा अध्ययन गरेको छ । जहाँ व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको छ वा अतिक्रमण गरिरहेको छ त्यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर लागेको छ ।

भनेपछि त सरकारले धेरै राम्रो कामको सुरुवाता गरेको छ । अब केही केही व्यक्तिको कुरा उठाउनु भयो । जहाँसम्म यस्ता व्यक्तिहरु कुनै पार्टी विशेषको हुँदैनन् । अहिले जो–जो व्यक्तिको चर्चा चलिरहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरु जहाँ पनि पुग्छन् र स्वार्थका लागि जे पनि गर्छन् । छानवीन गर्दै जाने हो भने त्यस्ता मानिस सबै पार्टीका सदस्य हुन नि सक्छन् ।

जहाँसम्म महासचिवसँग जोडिएको कुरा छ हामी छानवीनमा नै छौं । एउटा छानवीन गर्ने निकाय मध्येको हाम्रो निकाय पनि हो । अख्तियारले पनि हेरिरहेको छ । त्यो एक ठाउँबाट मात्र छानवीन भएको छैन । अख्तियार, गृहबाट, भूमि व्यवस्थावाट छानवीन भएको छ । त्यसैले जे प्रकृति हो जे सस्या हो जस्ताको तस्तै आउँछ । अनुसन्धान गर्न सबैलाई सरकारले लगाएको छ । निकायलाई जिम्मा लगाइएको छ भनेपछि साँचो कुराहरु आउँछ । यो कतै तलमाथि हुन्छ कि भनेर सन्देश प्रकट गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

यो सरकारी जमिन गुठी र विभिन्न प्रयोजनमा रहेका जमिनहरु अतिक्रमणहरु आइरहेका छन्, कति जमिन ब्रह्मलूट भएको छ भन्ने जानकारी छ मन्त्रालयलाई ?

छैन, कति जमिनहरु व्यक्तिका नाममा गयो भन्ने एकिन तथ्यांक प्राप्त भइसकेको छैन । जस्तो जनकपुररको धेरै रोपनीहरु अतिक्रमित भयो भनेर आयो, स्वर्गदख्वारीको, धोविखोलाको पनि आएको छ यस्तै अरु पनि छन् तर ठ्याक्कै कति हो भनेर हेर्नुपर्छ । त्यसका लागि विगतका श्रेस्ताहरुले के भन्छन् भन्ने अध्ययन र नापी गर्दै गएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।

त्यसपछि यति संख्यामा फलानो ठाउँमा यति भएको रहेछ भन्न सकिन्छ । हिजो देखि नै यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगर्दा समस्या भयो । हिजो यस्तो भयो भन्ने वित्तिकै सरकार एक्सनमा उत्रिएको भए समस्या पर्ने थिएन ।

जसले जे गरेपनि हुने आफ्नो नाममा पूर्जा बनाएपछि वैधानिक हुने भएपछि काठमाडौंबाट शुरु गरेर झापासम्म पुगेको छ, एउटै मानिस ।

काठमाडौंमा लुकाउन सकेपछि चितवन गएको छ र त्यहाँ लुकाउन सकेपछि विर्तामोड पुगेको छ र यसैगरि देशको अन्य भूभागमा पुगेको छ । पेशेवर गिरोहजस्तो भूमाफिया हुन् यिनीहरु ।

पछिल्लो पटक जग्गा प्रकरण र त्यसमा नेकपाका नेताहरुको विभिन्न खालको संलग्नताका कारण पार्टीको शाख गिरेको महशुस गर्नु भएको छ ?

अरु विषयमा के के भयो त्यो समिक्षा गरौंला । तर यो विषय सरकारले गरो भन्ने नै गलत छ । प्रोत्साहित गर्ने काम र यही सरकारको पालामा देशभरिको जग्गा लुट्ने काम भएको भनेर जसरी प्रचार भएको छ नि यो सयका सय गलत कुरा हो ।जग्गा अतिक्रमणको विगतदेखि गुनासो आएको थियो र त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यसलाई सुल्झाउ भनेर अहिले सरकार लागेको छ । यो त सरकारले गल्ती गरेकै होइन । बरु गल्तीको छानवीन गर्न लागेको छ । यति धेरै मिहेनत गरेको छ । यो सरकारले आट गर्‍यो हिम्मत गर्यो भनेर खुसी हुनुपर्ने होइन र ?

आयोगहरु बन्छन् तर तिनको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने फुर्सद वा इच्छाशक्ति देखाइने गरेको छैन भनेपछि यो आयोगले गरेको अध्ययन अनुसन्धान पनि त्यस्तै हुने होला !

विगतमा थुप्रै आयोगहरु बने । उनीहरुले प्रतिवेदन मात्र बुझाए तर यो आयोगलाई हामीले फरक रुपमा लान खोजेका छौं । प्रतिवेदनमुखि आयोग मात्र बने पहिला तर अव त्यस्तो हुँदैन । त्यस अनुसार एक्सन भएनन् । तर आज हामीले गर्न खोजेको के हो भने जुन आयोग बनाएका छौं त्यसलाई ६ महिनाको समयम दिएका छौं, नसकिँदा त्यसलाई बढाउन सकिन्छ ।

मौलिक हकसँग जोडेर भूमिहीनलाई घर बनाउन जग्ग उपलव्ध गराउने भनेर अघि बढेका छौं । मुक्त हलिया र वादीहरका लागि त कार्यक्रम ल्याएर यो साल सक्ने भनेर स्वयं म आफैं खटिएको छु

किनकी नीति तथा कार्यक्रमले एक वर्षको समय दिएको छ । अव त्यो आयोगले कुनै एक स्थानको केस स्टडी गर्छ । त्यस सन्दर्भमा के लाग्छ त्यसको प्रतिवदेन दिन्छ र सरकार एक्सनमा उत्रिहाल्छ । त्यसपछि उहाँहरु अर्को स्थानको अध्ययनमा लाग्नु हुन्छ । हामी यसरी जाँदा छिटोछिटो परिणाम दिन सक्छौं ।

मुद्दालाई विषयान्तर गर्ने र जनदवावलाई मत्थर गराउन आयोगहरु बन्ने गरेको छ त्यसले गर्दा मानिसले शंका गरेका छन्
विगतमा होला । तर अहिले जसरी मुद्दा आएको छ यसमा तलमाथि गर्छु भन्ने मनसालयले सफता पाउँदैन । दोस्रो कुरा सरकारले जो मानिसलाई अगाडि सारेको छ त्यो एउटा विश्वासले हो । उहाँहरुको विगत, काम गर्ने तरिका र स्प्रिट, भावना सबै कुरा हेरेर नै हामीले ति व्यक्तिलाई अगाडि सारेका छौं । राम्रो काममा निम्ति सरकारले कामलाई अगाडि बढाएका कराण शुरुमै सन्दैह प्रकट गर्ने भन्दा पनि विश्वास गर्नु पर्छ ।

जग्गा अतिक्रमित भयो भन्ने खालको केही प्रारम्भिक सूचना आएको छ ?

केही स्थानका सूचना छ । केही स्थानबाट आइरहेका छन् । हामीसँग सूचना नआएको ठाउँमा पनि छ । काम नगरि त कहाँ सूचना दिने भन्ने पनि अन्योल थियो । अब काम शुरु भएपछि त सूचना आउँछ नि । देशभरी नै गर्छौं ।

कहाँ नेर विग्रियो जसका कारण प्रकृया पुर्‍याएर सरकारी जमिन व्यक्तिको नाममा गएको अवस्था रहेछ ?

हो त्यस्तो छ । के देखिएको छ भने नि मनसाय नै गलत भएपछि कसको के लाग्छ र ? कुनै संरचना बनाउनु परो अलिकत्ति व्यक्ति जोडिएको जगा किन्छ र यसले थाहा पाउँछ कि पाउँदैन भन्दै एक हात दुई हात गर्दै उसले सरकारी मिचेर अर्को संरचना बनाउँछ, त्यस्तो पनि भेटेका छौं । त्यसको पनि अध्ययन हुन्छ । मन्त्री पदबाट बाहिर गएको दिन फेरि आँखा जुधाएर कुरा गर्ने गरि जान सक्नुपर्छ ।

सुकुम्बासी र जग्गा नभएकाहरुका बारेमा के सोच्नु भएको छ ?

वास्तवमा लामो समयदेखि नै सुकुम्बासी समस्याका बारेमा हामी बोलेर आएका छौं । पार्टीको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ । भूमिमाथिको अधिकार र स्वामित्वका लागि हामीले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थियौं । त्यसलै त्यसलाई हामीले विर्सने कुरा आउँदैन ।

मौलिक हकसँग जोडेर भूमिहीनलाई घर बनाउन जग्ग उपलव्ध गराउने भनेर अघि बढेका छौं । मुक्त हलिया र वादीहरका लागि त कार्यक्रम ल्याएर यो साल सक्ने भनेर स्वयं म आफैं खटिएको छु ।

कति सुकुम्बासी छन् भन्ने तथ्यांक छ ?

पहिला आयोगले ल फर्म भर भनेर आएको संख्या र तथ्यांक छ तर त्यसमा छानवीन र अनुसन्धान भएको छैन । सुकुम्बासीको संख्या एकिन गर्ने काम पनि अव बन्ने आयोगले गर्छ ।